अखिल भारतीय शतरंज की नवीन कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित
अखिल भारतीय शतरंज संघ के 2024 से 2027 के कार्यकाल के लिए नवीन पदाधिकारियों के चुनाव का परिणाम आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति रंग नाथ पांडे और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएस सिस्तानी नें घोषित कर दिये है । अखिल भारतीय शतरंज संघ के चुनाव का निर्विरोध होना पहले से ही तय हो गया था जब नाम वापसी के लिए 4 मार्च के दिन 15 पदो के लिए सिर्फ 15 नाम ही बचे हुए थे । इसके साथ ही राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कोड लागू करने वाला अखिल भारतीय शतरंज संघ नया खेल संघ बन गया है । प्रमुख पदाधिकारियों में हरयाणा के नितिन नारांग अध्यक्ष , गुजरात के देव अजय पटेल सचिव और बिहार के इंटरनेशनल निर्णायक धर्मेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुने गए गए । पढे यह लेख तस्वीरे : अखिल भारतीय शतरंज महासंघ
अखिल भारतीय शतरंज संघ के निर्विरोध चुनाव सम्पन्न
अखिल भारतीय शतरंज संघ के चुनाव का निर्विरोध होना पहले से ही तय हो गया था और आज अधिकृत तौर पर इसकी घोषणा कर दी गयी । पिछले कुछ चुनावों से कई बार अदालतों के निर्णयों से अखिल भारतीय शतरंज संघ के चुनाव होते आए थे जबकि इस बार सभी पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध हुआ है ।
। चुने हुए पदाधिकारी इस प्रकार है । नितिन नारंग (हरयाणा) अध्यक्ष , डीपी अनंथा (कर्नाटका), दिबयेन्दु बरुआ (प. बंगाल), राघवेंद्र सिंघानिया (छत्तीशगढ़), महावीर रंका (राजस्थान), अनिल कुमार रायजादा(यूपी) और रेपो रोनया (अरुणाचल प्रदेश) सभी उपाध्क्ष , देव ए पटेल (गुजरात) सचिव , धर्मेंद्र कुमार (बिहार) कोषाध्यक्ष , कन्दर्पा कालीता (आसाम), प्रासंता कुंदु (त्रिपुरा), एच लल्थ्लमुयना (मिजोरम), सोइबम मांगिजाओ (मणिपुर), संजीव ठाकुर ( हिमाचल प्रदेश) और मनीष कुमार (झारखंड) सभी सयुंक्त सचिव चुने गए है ।
क्या है चुनौती – भारतीय शतरंज के युवा खिलाड़ियों का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है और ऐसे में शतरंज की महाशक्ति भारत के सामने शतरंज में असीम संभावना है ऐसे में अखिल भारतीय शतरंज संघ की नई कार्यसमिति के सामने कई चुनौतियाँ है । इसी वर्ष होने वाले फीडे कैंडिडैट और विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम को हरसंभव सुविधाए देना , नए खिलाड़ियों की विश्व स्तर पर प्रतिभागिता उनकी ट्रेनिंग , इसके अलावा पहले से घोषित भारतीय शतरंज लीग का आयोजन और साथ ही घरेलू स्तर पर शतरंज का ढांचा और विकसित करने जैसे कई मुद्दे नयी समिति के सामने होंगे ।
